प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले कार्यसम्पादनमा खरो उत्रिन नसकेका मन्त्रीहरू हटाउन आन्तरिक गृहकार्य सुरु गरेका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रपरिषद्को कार्यालयले गरेको कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा प्रधानमन्त्री शाह मन्त्री फेरबदलको तयारीमा छन्।

प्रधानमन्त्री शाहको सचिवालयका एक सदस्यका अनुसार कार्यसम्पादनमा खरो उत्रिन नसकेका तीन जना मन्त्री हटाउन लागिएको छ।

‘तीन जना मन्त्रीको कार्यसम्पादन प्रधानमन्त्रीज्यूलाई चित्त बुझेको छैन। बजेट पारित भएपछि तीन जना मन्त्रीको विकल्प खोज्ने मुडमा हुनुहुन्छ,’ प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका ती सदस्यले भने, ‘परिणाममुखी काम गर्न नसक्ने मन्त्रीलाई नराख्ने भन्ने छ। काम गर्न नसक्नेलाई बिदा गर्ने कुरामा प्रधानमन्त्रीज्यू प्रस्ट हुनुहुन्छ।’ 

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले श्रममन्त्रीबाट दीपक साहलाई हटाउने कुरामा हतार गरिएको निष्कर्ष निकालेको छ भने गृहमन्त्रीबाट सुधन गुरुङको राजीनामा सही समयमा आएको बुझाइ छ। 

‘श्रमन्त्रीलाई हटाउन हतार गरिएछ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो। गृहमन्त्री सुधन गुरुङको हकमा सबै कुरा बाहिर आएपछि निर्णय भएकाले ठिकै भयो भन्ने छ,’ ती सदस्यले भने, ‘कार्यसम्पादन मूल्यांकन सन्तोषजनक नदेखिएको कारण खोजेर मन्त्रीहरूलाई बिदा गर्नु पर्छ कि भन्ने ठाउँमा पुगिएको छ।’ 

प्रधानमन्त्री शाहले हाल रक्षा, गृह र विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तन गरी तीन मन्त्रालयको अतिरिक्त जिम्मेवारी सम्हालेका छन्।। 

यस्तै अर्थमा स्वर्णिम वाग्ले, परराष्ट्रमा शिशिर खनाल, पूर्वाधार विकासमा सुनिल लम्साल, ऊर्जामा विराजभक्त श्रेष्ठ, शिक्षामा सस्मित पोखरेल, कानुनमा सोविता गौतम, सामान्य प्रशासनमा प्रतिभा रावल, श्रममा रामजी यादव, स्वास्थ्यमा निशा मेहता, कृषिमा गीता चौधरी, उद्योगमा गौरीकुमारी यादव, महिला तथा बालबालिमा सीता वादी, पर्यटनमा खडकराज पौडेल र सूचना तथा सञ्चारमा विक्रम तिमिल्सिना मन्त्रीको जिम्मेवारीमा छन्।

बालेन क्याबिनेटमा रहेका १४ जना मन्त्रीमध्ये स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहता, कृषिमन्त्री गीता चौधरी र उद्योगमन्त्री गौरीकुमारी यादवको पद धरापमा छ। मेहता र चौधरी चैत १३ मै मन्त्री बनेका थिए भने गौरीले चैत २७ मा मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेकी थिइन्। 

प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक सहसचिवले पनि सरकारको शासकीय सुधारका सय बुँदे कार्यसूचीका आधारमा मन्त्री र सचिवको कार्यसम्पादन मूल्यांकन भइरहेको जानकारी दिए।

‘सय बुँदे कार्यसूचीलाई आधार बनाएर कार्यसम्पादन मूल्यांकन भइरहेको छ। त्यसमा तीन जना मन्त्रीको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक छैन,’ ती सहचिवले पनि नेपालखबरसँग भने, ‘केही मन्त्रीलाई सचिवले समन्वय नगरेको गुनासो पनि आएको छ। यसको मसिनो ढंगले अध्ययन गरिरहेका छौँ।’ 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा ८–१० वटा मन्त्रालयका सचिवको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएको गुनासो आए पनि पाँच जनाको सचिवको जिम्मेवारी हेरफेर गर्नुपर्ने देखिएको ती सहसचिवको भनाइ छ। 

मन्त्रालयगत रूपमा हेरफेर गर्न खोजिएका सचिवको नाम भने ती सहसचिवले उल्लेख गर्न चाहेनन्। हाल रक्षासचिव केदारनाथ शर्मा, गृहसचिव राजकुमार श्रेष्ठ, अर्थसचिव डा. घनश्याम उपाध्याय, परराष्ट्रसचिव अमृतबहादुर राई, (जलस्रोत) सचिव सरिता दवाडी, ऊर्जासचिव चिरञ्जीवी चटौत, पूर्वाधारसचिव गोपालप्रसाद सिग्देल र कानुनसचिव पाराश्‍वर ढुङ्‍गाना छन्।

यस्तै महिला बालबालिका सचिव राधिका अर्याल, सामान्य प्रशासन सचिव चन्द्रकला पौडेल, स्वास्थ्य सचिवमा डिल्लीराम शर्मा र विकास देवकोटा, शिक्षा सचिव चूडामणि पौडेल, पर्यटन सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौला, सञ्चार सचिव लक्ष्मीकुमारी बस्नेत, कृषि सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्र, उद्योग सचिव कृष्णबहादुर राउत र श्रमसचिव डा दिपक काफ्ले छन्।

विभिन्न मन्त्रालय, आयोगहरू, संवैधानिक आयोगहरू, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, प्राधिकरणहरू, सात प्रदेशका प्रमुख सचिव, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका विभिन्न महाशाखा प्रमुख गरी ७२ जनाको दरबन्दी छ। हाल बाहलमा रहेका सचिवको संख्या ७० रहेको देखिन्छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले १७ वटा मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, नेपाल ट्रस्ट, लगानी बोर्ड, सतर्कता केन्द्र, सार्वजनिक खरिद तथा अनुगमन कार्यालय, तथ्यांक विभाग लगायत निकायको क्रियाकलाप र माइलस्टोनहरूको अनुगमन गरी मूल्यांकन गरिरहेको छ।

‘विभिन्न कार्यालयमा रहेका सचिवहरूको कार्यसम्पादन र सार्वजनिक गुनासो हेरेर जिम्मेवारी हेरफेरको तयारी छ। हामीले अहिले यसैमा काम गरिरहेका छौँ,’ ती सहसचिवले भने, ‘हाम्रो टिमले काम अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ। हामीले रिपोर्ट बुझाएपछि कार्यान्वयनमा जान्छ।’ 

विगतको जस्तै कार्यसम्पादनमा कमजोर देखिएकाहरूलाई सोही पदमा राखिराख्ने काम नहुने उनको भनाइ छ। 

‘विगतमा पनि मन्त्री र सचिवहरूको कार्यसम्पादन मूल्यांकन नभएको होइन। तर सयमा २८ नम्बर ल्याउनेलाई पनि हटाउने काम भएन। प्रधानमन्त्री कार्यालयले बनाउने रिपोर्ट मिडियाबाजीमै सीमित भयो,’ ती सहसचिव भन्छन्, ‘अहिले त्यस्तो हुँदैन भन्ने विश्वास छ। प्रधानमन्त्रीज्यूको अहिलेसम्मको काम कारबाही हेर्दा रिपोर्ट कार्यान्वयन हुन्छ जस्तो लाग्छ।’